ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਗਸਤ (ਬਿਊਰੋ) : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ 25000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ 341 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਖਰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇਗੀ।
ਅੱਜ ਇਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸ੍ਰੀ ਐਨ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ 341 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰੰਟੀ ਹੁੰਦੀਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੀ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਵੀ ਪੂੰਜੀਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।
ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੀ ਐਸ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ 8.65 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਕੇ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ ਐਸ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਵੱਲੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 6 ਤੋਂ 7 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 9 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ 13 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀ ਐਸ ਪੀ ਸੀ ਐਨ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ 17300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ਼ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਗਮਾਡਾ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਿਰ 15000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 65000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ ਟੀ ਆਈ) ਤਹਿਤ ਲਈ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 24000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਬੀ, ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਪੀ ਐਸ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ 65000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਫੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਜੋ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਐਨ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਕਮੈਂਟ ਡਲੀਟ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੁਲਾਰੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ मठ।
