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जालंधर JDA का दोहरा चेहरा? बुलंदपुर पंजाबी बाग में एक कॉलोनी पर चला पीला पंजा, दूसरी पर कार्रवाई कब ?

एक कॉलोनी में तोड़फोड़, महज 30-35 कदम की दूरी पर दूसरी कॉलोनी में निर्माण जारी होने के आरोप; JDA की कार्रवाई पर उठे सवाल

जालंधर 14 नवंबर (धर्मेन्द्र सौंधी) : जालंधर डेवलपमेंट अथॉरिटी (JDA) की कार्यप्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में है। गांव बुलंदपुर स्थित पंजाबी बाग में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ की गई कार्रवाई को लेकर अब दोहरे मापदंड अपनाने के आरोप सामने आ रहे हैं।

जानकारी के मुताबिक, JDA द्वारा एक कॉलोनी में पीला पंजा चलाकर निर्माणों को तोड़ा गया। बताया जा रहा है कि जिस कॉलोनी में कार्रवाई हुई, उसके डेवलपर द्वारा पहले ही लगभग सभी प्लॉट बेचे जा चुके थे। ऐसे में सवाल यह उठता है कि कार्रवाई का खामियाजा उन आम और गरीब लोगों को क्यों भुगतना पड़ा, जिन्होंने सस्ते प्लॉट के चक्कर में अपनी जीवनभर की कमाई लगाकर वहां जमीन खरीदी थी।

स्थानीय स्तर पर सामने आई जानकारी के अनुसार, कुछ लोगों ने प्लॉट खरीदने के बाद अपने मकान बनाने शुरू किए थे, लेकिन JDA की कार्रवाई के दौरान उनके निर्माण भी तोड़ दिए गए। अब इन परिवारों के सामने आर्थिक नुकसान और आशियाने का संकट खड़ा हो गया है।

30-35 कदम की दूरी पर दूसरी कॉलोनी में निर्माण जारी!

इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस जगह एक कॉलोनी पर JDA ने कार्रवाई की, उससे महज 30 से 35 कदम की दूरी पर एक दूसरी कॉलोनी में भी निर्माण कार्य होने की बात सामने आ रही है। वहां निर्माण करवाने वाले व्यक्ति द्वारा कथित तौर पर यह कहा जा रहा है कि JDA में उनकी सेटिंग है।

हालांकि, News 24 Punjab इस कथित सेटिंग की पुष्टि नहीं करता। लेकिन यदि ऐसा दावा किया जा रहा है तो यह अपने आप में जांच का विषय जरूर है।

JDA अधिकारियों से सीधे सवाल:

1. यदि दोनों कॉलोनियां नियमों के विरुद्ध हैं तो दोनों पर समान कार्रवाई क्यों नहीं?

2. जिस कॉलोनी पर पीला पंजा चलाया गया, उसके डेवलपर के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई?

3. क्या प्लॉट बेचकर निकल चुके डेवलपर की जिम्मेदारी तय की गई?

4. दूसरी कॉलोनी में निर्माण कार्य जारी है तो JDA ने अब तक क्या कार्रवाई की?

5. क्या JDA के अधिकारी दोनों कॉलोनियों के रिकॉर्ड और अनुमति की निष्पक्ष जांच करवाएंगे?

गरीब खरीदारों को सजा और कॉलोनाइजरों की जिम्मेदारी कौन तय करेगा?

यह मामला सिर्फ अवैध कॉलोनी का नहीं, बल्कि उन आम लोगों की मेहनत की कमाई का भी है, जो सस्ते प्लॉट के लालच में अपनी जमा-पूंजी लगा देते हैं। सवाल यह है कि अवैध कॉलोनियां विकसित करने वालों पर सख्त कार्रवाई कब होगी और आम खरीदारों को न्याय कौन दिलाएगा?

अब देखना यह होगा कि JDA के उच्च अधिकारी इस मामले का संज्ञान लेकर दोनों कॉलोनियों की निष्पक्ष जांच करवाते हैं या फिर यह मामला भी सवालों के बीच दबकर रह जाएगा।

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