ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 07 ਨਵੰਬਰ (ਗੌਰਵ ਮੜੀਆ) : ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿੱਢੀ ਮੁੰਹਿਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਗਾ ਦੀ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ADC) ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਚਾਰੂਮਿਤਾ ਸ਼ੇਖਰ, ਜੋ ਕਿ 2014 ਬੈਚ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ (PCS) ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੇਨਿਯਮ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਚਾਰੂਮਿਤਾ ਸ਼ੇਖਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ ਮੁੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਸੇ ਲੈਣ‑ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਚਾਰੂਮਿਤਾ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗੇ ਹਨ।ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਰੈਵਿਨਿਊ) ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਪਸ਼ਿਖਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ, ਪੀਡਬਲਿਊਡੀ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ NHAI ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਕਈ ਵਿਰੋਧਾਬਾਸ਼ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ।ਚਾਰੂਮਿਤਾ ਸ਼ੇਖਰ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਣਗੀਆਂ।ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਜਾਂ ਸਿੱਧੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਸ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਅੱਗੇਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।
