ਦਿੱਲੀ, 22 ਸਤੰਬਰ (ਬਿਊਰੋ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (SC/ST) ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨਿਵਾਰਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੂਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਜਾਂ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਬੈਂਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਝੂਠੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਬਚਾਅ (ਸੇਫਗਾਰਡ) ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਖਰਾਬ ਜਾਂ ਗਲਤ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲ ਹਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਜੈਨ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 (ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਊ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਦ (ਵਿਧਾਇਕਾ) ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮਝ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਏਪੀਏ (UAPA) ਅਤੇ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ (PMLA) ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਭਾਵੇਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਜੱਜ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।”
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ‘ਰਿਵਰਸ ਭੇਦਭਾਵ’ (ਉਲਟਾ ਵਿਤਕਰਾ) ਹਨ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮੋਹਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2020 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 18A ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ (Prima Facie) ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਗਾਂਊ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਵਕੀਲ ਜੈਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 493 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਣਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੀਆਂ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਠੋਰ ਅਤੇ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
