ਕਪੂਰਥਲਾ, 31 ਅਕਤੂਬਰ (ਗੌਰਵ ਮੜੀਆ) : ਆਈ.ਕੇ. ਗੁਜਰਾਲ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (IKGPTU) ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ IKGPTU ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਾਖਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਅਲਾਈਡ ਐਂਡ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਅਮਰਦੀਪ ਗੁਜਰਾਲ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਅਣਦੇਖੀ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, NCAHP ਨੇ 9 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੰਸਥਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਨਵੇਂ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦਾਖਲੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 10 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, NCAHP ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 30 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਨੰਬਰ IKGPT/R57/34/651669/470 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ – ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ NCAHP ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੈ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਯੋਗ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਹੀ ਅਸਵੀਕਾਰਨ ਉਸੇ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ।
‘ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ,’ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਮਰਦੀਪ ਗੁਜਰਾਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ IKGPTU ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇਹ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਥਹੀਣ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ IKGPTU ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਗੁਜਰਾਲ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ IKGPTU ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੁਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਣਉਚਿਤਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ NCAHP ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ – IKGPTU ਦੇ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੁਖ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।
ਗੁਜਰਾਲ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ
ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਮਰਦੀਪ ਗੁਜਰਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ,
“ਮੈਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਨਤਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਿਰਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਾਨਤਾ ਆਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹ ਫੜ ਚੁੱਕੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
