अमृतसर, 07 फरवरी (कस्वालजीत सिंह) : केंद्रीय जेल में कैदियों की भीड़ कम करने के लिए पंजाब सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। कैदियों की संख्या घटाने की उम्मीद के तहत पंजाब सरकार ने जेलों में बंद गरीब लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक विशेष योजना शुरू करने का फैसला किया है। मीटिंग में डिप्टी कमिश्नर घनश्याम थोरी ने कहा कि गरीब कैदी, जिनमें से अधिकांश सामाजिक रूप से वंचित या निम्न शिक्षा और आय स्तर वाले हाशिए के समूहों से संबंधित हैं, जेल से बाहर निकल सकेंगे।
कमेटी गठित कर जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण को मजबूत किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर घनश्याम थोरी ने कहा कि सरकार जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों की समस्या के समाधान के लिए कई कदम उठा रही है। उन्होंनों कहा कि विभिन्न स्तरों पर कानूनी सेवा प्राधिकरण के माध्यम से गरीब कैदियों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंनो कहा कि 17 ऐसे कैदी हैं जिनको तुरंत सहायता की जरूरत है, उनके परिवार के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी लेने की हिदायत की गई है। ताकि इस बाबत अंतिम फैसला लेकर केस को सहायता राशि के लिए भेजा जा सके। इस मौके पर कानूनी सेवा अथोर्टी रशपाल सिंह, सुप्रीडेंट केंद्रीय जेल, एसीपी और एसपी अमृतसर देहाती पुलिस बतौर मैंबर हाजिर थे।
