ਮਲੋਟ 29 ਜੂਲਾਈ (ਜਗਦੀਪ ਧਵਨ) : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ (LADC) ਨੀਤੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਖ਼ਰ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਕੰਮਕਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੋਗਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਉੱਤੇ ਵਕੀਲ ਬੈਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ LADC ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੁਵਾ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਗਲਾ ਰੁਖ
ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਸੋਧਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
