ਕਪੂਰਥਲਾ, 15 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਗੌਰਵ ਮੜੀਆ) : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਬਿੱਲ 2026 ਦੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਬੁਲਾਰੇ ਓਮਕਾਰ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਾਗਵਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?ਕੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਾਂਗ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਾਇਣ ਅਤੇ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਵਰਗੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ?ਕੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ?ਕੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸਲੂਕ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ?ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਚੋਣ ਸਟੰਟ ਹੈ?ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰਕੇ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਢਿੱਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਨਾ ਸਕੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ,ਤਾਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ,ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਿੰਦੂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੇ ਹਨ,ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ।
ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ,ਜੋ ਕਿ ਇਸਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ,ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਹਨ।ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਆਪਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਿੰਦੂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ,ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲੇ।
