ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 26 ਜੂਨ (ਬਿਊਰੋ) : ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ ਮੈਸਰਜ਼ ਹੈਂਪਟਨ ਸਕਾਈ ਰਿਐਲਟੀ ਲਿਮਟਿਡ (HSRL) ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 55.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐੱਚ ਐੱਸ ਆਰ ਐੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਸਰਜ਼ ਰਿਤੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ, ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (FDs), ਜ਼ਮੀਨ, ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ (ਦਫ਼ਤਰ/ਦੁਕਾਨਾਂ) ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ (ਫਲੈਟ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ HSRL ਕੰਪਨੀ, ਇਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਹਨ। ਈ ਡੀ (ED) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (PMLA), 2002 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਹਾਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇੱਕ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ (FIR) ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਈਡੀ (ED) ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ HSRL ਨੇ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਯੂਏਈ (UAE) ਦੀਆਂ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਪਗ 157 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਫਰਜ਼ੀ ਬਰਾਮਦ (export) ਵਿਕਰੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਸਰਜ਼ ਫੋਰਟਬੈਲ ਟੈਲੀਕਾਮ FZCO ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਡਰੈਗਨ ਗਲੋਬਲ FZCO ਹਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਪਲਾਇਰ ਫਰਮਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਕਥਿਤ ਬਰਾਮਦ (exports) ਦੇ ਬਦਲੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਮਾਨ ਇੱਧਰ-ਓਧਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲ (ਇਨਵੌਇਸ) ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ‘ਐਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਐਂਟਰੀਆਂ’ (ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਐਂਟਰੀਆਂ) ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਕਾਗਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ) ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਂਝੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ 9 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ।
