ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , 06 ਅਕਤੂਬਰ (ਬਿਊਰੋ) : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-2 ਸਥਿਤ ਹਾਊਸ ਨੰਬਰ 50 ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਟੀਮ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੰਗਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੈਂਪ ਆਫ਼ਿਸ-ਕਮ-ਗੇਸਟ ਹਾਊਸ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓ.ਐੱਸ.ਡੀ. ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਪਿੰਡ ਘਰਾਚੋਂ ਸਥਿਤ ਘਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲੇ-ਪੋਸਟਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
CBI ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ CBI ਦੀ General Consent ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ CBI ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੇਸ-ਟੂ-ਕੇਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ CBI ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ ਤਾਂ CBI ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ED ਨੇ ਸੰਮਨ ਭੇਜ ਕੇ ਕੀਤਾ ਤਲਬ , ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?
ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਗੁਰੀ ਚਹਿਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਰੇਪ, ਬਲੈਕਮੇਲ ਅਤੇ ਧਮਕਾਉਣ ਸਮੇਤ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੋਹਾਣਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਈ ਨੂੰ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ। 26 ਸਾਲਾ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ, ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਆਰੋਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿ FIR ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅਮਰਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ?
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਕਰੀਬੀ ਸਬੰਧ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੇਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੀ ਚਹਿਲ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰੇਪ ਕੇਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਰੋਪ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
