ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ) : ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿਭਾਗ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਵਪਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਵਿਭਾਗ ਵਪਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਚ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੱਡੀਆਂ ਜੀਐਸਟੀ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਲੀ-ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੀਟ ਫੂਡ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਸੈਲੂਨ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਭਾਗੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
