ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਮਈ (ਬਿਊਰੋ) : ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ववत ‘डे ठेव लगा ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਰੋਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 27 ਮਈ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਖਰੜ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਓਮੇਗਾ ਇੰਫਰਾ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਬਨਾਮ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਦਾ ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਰੜ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ 2010 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਮਿਆਦ 2020 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2020 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਇਸਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
27 ਮਈ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬੇਤਰਤੀਬ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਰੜ ਵਿੱਚ 27 ਮਈ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਜੋ ਵੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਵੇਂ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਬਿਲਡਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਵੇਂ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
