ਕਪੂਰਥਲਾ, 31 ਦਿਸੰਬਰ (ਗੌਰਵ ਮੜੀਆ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਸੀਹੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਗੋਲਿਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਜਦੀਕ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨੇ ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਕੜਵੇ ਸਵਾਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਜਿਸ ਉਮੀਦ,ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,ਉਹ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ।ਇੱਕ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਜੋ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ,ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ,ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਿਆਸੀ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀ।ਇਹ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹਰ ਪਲ ਰੜਕਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਕਰ ਗਈ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਿਸਚਿਨ ਯੂਥ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸਰਬਜੀਤ ਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸਧਾਰਣ ਤਿਉਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ,ਬਲਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੋਚ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਰਖ ਸੀ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਚਰਚਾਂ ਨੇ ਦਿਲੀ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘਟੀਆ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ।ਸਰਬਜੀਤ ਰਾਜ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ? ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬਬਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ,ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਨਾ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਮਸੀਹੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਾਉਣ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ ਵਰਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਆਦਰ-ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਮਸੀਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ,ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਆਦਰ-ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਮੂਲ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਬੇਸ਼ਕ ਚਾਹੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸ ਮੰਗਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ,ਪਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ,ਰੁਜ਼ਗਾਰ,ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ,ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਨਤਾ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਬਿਆਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇ।ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਸੀਹੀ ਬੰਦਗੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਠ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ,ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਚ ਜਿੱਥੋਂ ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅਸ਼ਵਾਸਨ, ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲਦੀ।ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਥਰੂ ਤਾਂ ਪੂੰਝੇ ਗਏ,ਪਰ ਦਰਦ ਦੀ ਜੜ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ।ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ,ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ,ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਚ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,ਪਰ ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅਸ਼ਵਾਸਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ,ਜੋ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵਈਏ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਬਜੀਤ ਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨੇ ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗਹਿਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਪਿਛਲੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ।ਕੁਝ ਚੌਂਕਾਂ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ,ਪਰ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਠੋਸ ਸਹੂਲਤਾਂ,ਹੱਕ ਅਤੇ ਸੰਵੈਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ।ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਤਸੱਲੀ ਤਾਂ ਬਣਿਆ,ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਗੁਆਚਿਆ ਹੋਇਆ ਮੌਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ।ਇਹ ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹੈ,ਸਿਰਫ਼ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਮਲੀ ਇਨਸਾਫ਼,ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ।
